• Our Kharif 2019 implementing footprint is now in GJ, MP and OD.
  • RGICL is in its 7th Successful year of execution of PMFBY.
  • Technological breakthrough needed for Effective Crop Insurance - CEO, PMFBY.
  • Govt uses Artificial Intelligence to boost Farming.
  • Our Kharif 2020 - Rabi 2020-21, Kharif 2021 - Rabi 2021-22, Kharif 2022 - Rabi 2022-23 implementing footprint are in Assam, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir
  • More than 15.83 million farmers application covered in Kharif 2020, 2021 & Rabi 2020-21
English हिंदी मराठी ଓଡିଆ اُردو অসমীয়া தமிழ் తెలుగు ಕನ್ನಡ
संबंधित माहिती
भारतात कृषी क्षेत्र एक असं क्षेत्र आहे, जे इतर अन्य क्षेत्रांच्या तूलनेने अधिक लोकांना उपजीविकेचं साधन पूरविते. अनिश्चित हवामान, मोठ्या प्रमाणावर पडणाऱ्या पावसाचे क्षेत्र, कीटकांचा उपद्रव आणि रोग यांसारख्या जोखमीच्या अनिश्चित घटकांमुळे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर अनिश्चित असते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) पिकांना होणाऱ्या अनेक प्रकारच्या अनपेक्षित नुकसानापासून शेतकऱ्यांना सर्वंकष विमा संरक्षण पुरविते.
    • अधिसूचित केलेल्या पिकांपैकी कोणतेही पीक घेण्यात अपयश आल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि आर्थिक मदत पुरविणे.
    • शेतकऱ्यांची शेती अखंडपणे चालू रहावी म्हणून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य आणणे.
    • शेतकऱ्यांना शेतीच्या नवनवीन आणि आधुनिक पद्धती अवलंबण्यास प्रोत्साहन देणे.
    • कृषी क्षेत्राला पत पुरवठा करण्याची खातरजमा करणे.‌
    • एकसमान हप्ता: विमा रकमेवर शेतकऱ्यांना सर्व खरीप पिकांसाठी जास्तीतजास्त २% आणि सर्व रब्बी पिकांसाठी जास्तीतजास्त १.५% हप्ता भरावयाचा असतो. वार्षिक व्यापारी आणि फळबाग पिकांसाठी जास्तीतजास्त देय हप्ता ५% असतो.
    • कमी हप्ता आणि मोठे संरक्षण: शेतकऱ्यांचा हप्त्याच्या रूपाने असलेला हिस्सा अत्यंत कमी असतो आणि उर्वरित हप्ता सरकारद्वारे भरला जातो. विनिर्दिष्ट पिकांच्या हानीसाठी शेतकऱ्याला संपूर्ण विमा रकमेचे संरक्षण उपलब्ध आहे.
    • तंत्रज्ञानाचा महत्त्वपूर्ण उपयोग: स्मार्टफोन्सचा उपयोग करून मोबाईल तंत्रज्ञान, सॅटेलाईट डेटाचा उपयोग करून रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि जीपीएस तंत्रज्ञाना हवाई अभ्यास नुकसान भरपाईच्या दाव्यांची पूर्तता करताना होणारा विलंब टाळून पिकांच्या हानीचा अंदाज लवकर घेऊन तो अपलोड करण्यासाठी केला जाईल.
    • भारत सरकारचे नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टल:  शेतकऱ्यांना पीक विमा सेवा उपलब्ध व्हावी तसेच विविध लाभार्थींना अधिसूचित क्षेत्राची आणि अधिसूचित पिकांची माहिती मिळावी म्हणून भारत सरकारने पूर्णत: डिजिटाईझ्ड -https://www.pmfby.gov.in या नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टलची निर्मिती केली आहे.
    • कार्यान्वयन एजन्सी (IA): विमा लाभार्थी नोंदणी, जागरुकता निर्माण करणे आणि हंगाम व क्लस्टर (जिल्ह्यांचे संयोजन) साठी सेवा प्रदान करण्याचे दावे केवळ एका विमा कंपनी द्वारे हाताळले जातात.
    • अधिक तपशिलांसाठी पीएमएफबीवाय मुख्य पृष्ठाला भेट देण्यासाठी कृपया क्लिक करा.  
    • योजनेच्या प्रचालनविषयक सुधारित मार्गदर्शक सूचनांविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी, कृपया लिंक वर क्लिक करा.
विमा संरक्षण
अधिसूचित क्षेत्रात, पिकातील भागीदार आणि शेतकरी कुळांसह अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी विमा संरक्षणासाठी पात्र आहेत.
एका शेतकऱ्यासाठी असलेली विम्याची रक्कम ही दर हेक्टरसाठी अर्थसाह्याएवढी (स्केल ऑफ फायनान्स) किंवा नोशनल ॲव्हरेज व्हॅल्यू (Notional Average Yield {NAY} x Minimum Selling Price {MSP}/ Farm Gate Price) गुणिले शेतकऱ्याने विम्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या अधिसूचित पिकाचे क्षेत्र, ह्याच्या समीकरणाच्या उत्तराएवढी असेल, ज्यात लागवडीखालील क्षेत्र हे नेहमीच हेक्टरमध्ये व्यक्त केले गेले पाहिजे.
मूलभूत संरक्षण
उभ्या पिकांपासून ते काढलेल्या पिकांपर्यंत (पेरणी ते कापणी), दुष्काळ, सुका दुष्काळ, महापूर, जमीन पाण्याखाली जाणे, कीटकांचा मोठ्या प्रमाणावरील फैलाव आणि रोगांचा हल्ला, भूस्खलन, वीज पडल्यामुळे लागलेला नैसर्गिक वणवा, वादळ, गारपीट आणि चक्रीवादळ यांसारख्या आळा न घालता येण्यासारख्या जोखीमांसाठी क्षेत्राधारित दृष्टिकोनाच्या आधारे अंतर्भूत केल्या जातात.
जास्तीचे (ॲड-ऑन) संरक्षण
अनिवार्य मूलभूत संरक्षणाच्या व्यतिरिक्त, राज्यात विशिष्ट पिकाच्या/भागाच्या खास गरजांवर आधारित, पिकाच्या पुढील टप्प्यांसाठी आणि हानीस कारणीभूत होणाऱ्या जोखीमांसाठी जास्तीचे संरक्षणही घेतले जाऊ शकते
महायुद्ध आणि आण्विक जोखीम, दुष्ट हेतूने केलेले नुकसान आणि इतर आळा घालता येण्योजोग्या जोखमी यांचा अपवाद असेल.
अधिसूचित/विमाकृत पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमायोग्य स्वारस्य (इन्शुरेबल इंटरेस्ट) असले पाहिजे.
अर्थसाह्याच्या प्रमाणाची (स्केल ऑफ फायनान्स) व्याख्याही राज्य सरकारच्या अधिसूचनेत किंवा/आणि नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टलवर देण्यात आलेली आहे.’’
ठरवून दिलेल्या वित्तीय संस्थांकडून अल्पकालीन हंगामी कृषी परिचालन (एसएओ) कर्जे/किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) देण्यात आले आहेत त्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे.
ज्या विद्यमान कर्जदार शेतकऱ्याची या योजनेतून बाहेर पडण्याची इच्छा असेल तो कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेच्या शाखेला आवश्यक ते घोषणापत्र वर्षामध्ये कोणत्याही वेळी सादर करू शकेल, मात्र ते संबंधित राज्य सरकारच्या संबंधित हंगामासाठीच्या अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या नोंदणीसाठीच्या अंतिम तारखेपूर्वी (कट-ऑफ डेट) किमान ७ दिवस आधी दिले पाहिजे.
पीक योजनेत झालेला कोणताही बदल वरील मुद्द्यात उल्लेख केलेल्या अंतिम तारखेच्या किमान दोन दिवस आधी बँकेला कळविला पाहिजे.
विम्याचे प्रस्ताव हे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीने (एसएलसीसीसीआय) घोषित केलेल्या अंतिम तारखेपर्यंतच स्वीकारले जातात.
कर्जदार नसलेल्या शेतकऱ्यासाठी विमा बँका/सामायिक सेवा केंद्रे/नॅशनल ॲग्रिकल्चर पोर्टल किंवा विमा कंपनीचे अधिकृत मध्यस्थ यांच्याकडून घेतला जाऊ शकतो.
पेरणी/लावणी/मोड येण्यातील जोखमींमुळे केलेला प्रतिबंध
विमाकृत क्षेत्रात पाऊस कमी पडल्याने किंवा हंगामातील/हवामानाच्या विपरीत स्थितीमुळे पेरणी/लावणी/मोड आणण्यास आळा घातला जातो.
हंगामाच्या मध्यावरील विपरीत स्थिती
पिकाच्या हंगामाच्या दरम्यान हंगामातील विपरीत स्थितीमुळे, म्हणजेच महापूर, दीर्घकाळ पाऊस न पडणे आणि तीव्र सुका दुष्काळ, इत्यादींमुळे होणारे नुकसान, ज्यात हंगामात अपेक्षित असलेले पीक नेहमीच्या पिकापेक्षा ५०% पेक्षा कमी येण्याची शक्यता असते. अशा प्रकारच्या जोखीमा निर्माण झाल्यास विमाकृत शेतकऱ्यास तात्काळ दिलासा दिला जातो.
कापणी/काढणीनंतरचे नुकसान
ज्या पिकांना त्यांच्या कापणी/काढणीनंतर त्या क्षेत्रातील पिकांच्या गरजेनुरूप शेतात सुकवून पसरून ठेवण्याची/भारे बांधण्याची गरज असते, त्यांच्यासाठी गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळयुक्त पाऊस आणि अवकाळी पाऊस यांसारख्या विशिष्ट धोक्यांपासून कापणी/काढणी झाल्यानंतर जास्तीतजास्त फक्त दोन आठवड्यांपर्यंत संरक्षण उपलब्ध असते.
स्थानिक संकटे
गारपीट, भूस्खलन, जमीन पाण्याखाली जाणे, ढगफुटी आणि वीज पडल्यामुळे लागलेला नैसर्गिक वणवा यांसारख्या स्थानिक पातळीवरील घटनांमुळे अधिसूचित विमाकृत पिकांस होणारे नुकसान/हानी ज्यांचा परिणाम अधिसूचित क्षेत्रातील एकाकी क्षेत्रातील शेतांवर होतो.
जंगली श्वापदांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे होणारे पिकांचे नुकसान
जेथे जोखीम मोठ्या प्रमाणावर आणि निश्चित करण्यासारखी असेल अशा ठिकाणी जंगली श्वापदांच्या हल्ल्यामुळे होणारे पिकांचे नुकसान. शेतकऱ्यांसाठी जास्तीचे विमा संरक्षण हे ऐच्छिक असेल आणि लागू असलेला नॅशनल प्रिमिअम शेतकरी भरील.
स्थानिक संकटांमुळे होणारे नुकसान/हानी आणि कापणी/काढणीनंतरचे नुकसान यांचे मूल्यमापन प्रत्येक शेतकऱ्याच्या/ठरवून दिलेल्या अभिकरणाच्या पातळीवर केले जाईल आणि नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत नुकसानाची माहिती कळविणे अत्यावश्यक आहे. उर्वरित जोखमींसाठी, मोठ्या प्रमाणावरील संकटांमुळे नुकसान होते, त्यामुळे दाव्यांसाठी विमाकृत शेतकऱ्यांनी/ठरवून दिलेल्या अभिकरणांनी अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणावरील संकटांची माहिती देणे आवश्यक नाही.
सर्वेक्षण क्रमांक, विमाकृत पीक आणि बाधित क्षेत्र यांसारखे तपशील, अर्ज क्रमांक, नुकसानाच्या पुराव्यादाखल वर्तमानपत्राचे कात्रण आणि उपलब्ध असलेला इतर कोणताही पुरावा आवश्यकतेनुसार पुरवला जाईल.
नावनोंदणी
    • राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत केलेली नावनोंदणीच फक्त विम्यासाठी विचारात घेतली जाईल.
    • फक्त राज्य सरकारने अधिसूचित केलेली पिकेच या योजनेंतर्गत अंतर्भूत केली जातात.
    • एसएलबीसी/राज्य सरकार यांनी घोषित केलेला अर्थसाह्याच्या आधारेच विमा रकमेची गणना केली जाते.
    • विम्याची रक्कम, शेतकऱ्याचा हप्त्याचा हिस्सा जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि विम्याच्या हप्त्याची गणना सिलेक्ट करा.
हप्त्याचे दर
हंगाम पिके शेतकऱ्यांद्वारे देय असलेला हप्ता (विमा रकमेची टक्केवारी) *
खरीप सर्व धान्ये आणि तेलबियांची पिके विमा रकमेच्या २.०% किंवा विमांकन (ॲक्चुरिअल) दर, यापैकी जो कमी असेल तो
रब्बी सर्व धान्ये आणि तेलबियांची पिके विमा रकमेच्या १.५% किंवा विमांकन (ॲक्चुरिअल) दर, यापैकी जो कमी असेल तो
खरीप आणि रब्बी वार्षिक व्यापारी/वार्षिक फळबाग पिके विमा रकमेच्या ५.०% किंवा विमांकन (ॲक्चुरिअल) दर, यापैकी जो कमी असेल तो
* त्या विशिष्ट भागातील फक्त अधिसूचित पिके. विमांकन हप्त्याचा दर आणि शेतकऱ्याद्वारे देय कमाल हप्त्याचा दर यांमधील फरकासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे सम प्रमाणात अनुदान दिले जाईल.
कार्यप्रणाली
कर्जदार नसलेले शेतकरी

कर्जदार नसलेले शेतकरी खाली दिलेल्या मार्गांपैकी कोणत्याही एका मार्गाने नावनोंदणी करू शकतात:

  • कर्जदार नसलेल्या शेतकऱ्यांना राज्यात प्रचलित असलेल्या जमिनीच्या नोंदींसंबंधीची आवश्यक ती कागदपत्रे (रेकॉर्ड्‌स ऑफ राईट (आरओआर)), जमीनीच्या मालकीचे प्रमाणपत्र (एलपीसी) इत्यादी आणि/किंवा लागू असलेले करारांचे तपशील/इतर अधिसूचित कागदपत्रे/संबंधित राज्याने परवानगी दिलेले पुरावे सादर करणे आवश्यक असते.
  • पीकभागीदार (शेअरक्रॉपर्स)/शेतकरी कुळे यांच्या बाबतीत हे संबंधित राज्याने अधिसूचनेत ठरवून द्यायचे आहे.
कर्जदार शेतकरी
  • पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांना दिले जाणारे संरक्षण हे विमा कंपन्यांनी बँकाच्या/वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून दिले जाईल. आवश्यक असलेली कागदपत्रे बँकेकडेच सादर करावयाची आहेत. तुमच्या संबंधित बँकेच्या माध्यमातूनच फक्त नावनोंदणी होते.
  • ज्या शेतकऱ्यांना ठरवून दिलेल्या वित्तीय संस्थांनी अधिसूचित पिकांसाठी अल्पकालीन हंगामी कृषी परिचालनासाठी (एसएओ) कर्जे/किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) देण्यात आलेले असेल (यानंतर ज्यांचा उल्लेख ‘कर्ज घेतलेले शेतकरी’ असा केला गेला आहे) त्यांच्यासह सर्व शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे.
नावनोंदणी करण्याचे मार्ग
  • बँक
    कृपया या योजनेत नावनोंदणी करण्यासाठी तुमच्या नजीकच्या बँकेस जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा.
    कर्जदार/बिगर कर्जदार
  • सीएससी
    कृपया या योजनेत नावनोंदणी करण्यासाठी तुमच्या नजीकचे सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा.
    बिगर कर्जदार
  • थेट
    कृपया पीएमएफबीवाय संकेतस्थळाला थेट भेट देऊन नावनोंदणी करण्यासाठी क्लिक करा.
    बिगर कर्जदार
  • भारतीय डाक
    योजनेत नावनोंदणी करण्यासाठी कृपया तुमच्या जवळच्या पोस्ट ऑफिसशी संपर्क साधा.
    बिगर कर्जदार
दावा सादर करण्याची कार्यप्रणाली
पिकाच्या उत्पादनातील तुटवड्यावर आधारित दावे
    • राज्य सरकार प्रत्येक अधिसूचित विमा युनिटमध्ये आवश्यक त्या संख्येने पीककापणी प्रयोगांचे (सीसीई) आयोजन करते आणि ही माहिती विमा कंपनीला विहित कालमर्यादेत कळविली जाईल. ह्या माहितीच्या आधारे दाव्याच्या रकमेची गणना केली जाते.
    • किमान उत्पादन (थ्रेसहोल्ड यील्ड) (टीवाय) हेच बेंचमार्क यील्ड असेल, ज्याप्रमाणे प्रत्येक विमा युनिटमधील सर्व विमाकृत शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण दिले जाईल.
    • अधिसूचित पिकाचे किमान उत्पादन (टीवाय) = त्या हंगामाचे गेल्या सात वर्षांपैकी सर्वोत्कृष्ट पाच पिकांचे ऐतिहासिक सरासरी उत्पादन x अधिसूचित पिकाच्या हमीची पातळी.
    • उत्पादनावर आधारित दाव्यातील तुटवडा = (किमान उत्पादन - वास्तविक उत्पादन) / किमान उत्पादन x विमा रक्कम.
पेरणी/लावणी/अंकुरण यांना प्रतिबंध केल्याची जोखीम
    • राज्य सरकार, प्रतिबंधित पेरणी/लावणीच्या स्थितीमुळे बाधित झालेले क्षेत्र, विमा युनिटच्या अंदाजित क्षेत्राच्या टक्केवारीसह अधिसूचित विमा युनिट म्हणून जाहीर करील. पेरणी/लावणी/अंकुरण यांस प्रतिबंध केल्यामुळे निर्माण झालेली जोखीम ही सुरुवातीच्या टप्प्यावरील पेरणीसाठी पात्र असेल, जी पेरणी सुरू झाल्यापासून ३० दिवसांपर्यंत असेल, परंतु नावनोंदणीच्या अंतिम तारखेपासून १५ दिवसांनंतर नसेल.
    • पर्जन्यमानाविषयीची माहिती किंवा हवामानासंबंधीची इतर माहिती, उपग्रहचित्रण आणि दूरस्थ संवेदी निर्देशांक, पिकाची स्थिती आणि पेरणी केलेले क्षेत्र, इत्यादींचा उपयोग प्रातिनिधिक निदर्शक (प्रॉक्झी इंडिकेटर) म्हणून केला जाईल.
    • या संरक्षणांतर्गत प्रदान करण्यात आलेला दावा विमा रकमेच्या २५% असेल आणि विम्याचे संरक्षण खंडित करण्यात येईल.
उभ्या पिकांना पेरणीपासून ते कापणी/काढणीपर्यंत संरक्षण
    • पिकाच्या हंगामादरम्यान विपरीत परिस्थितीमुळे, म्हणजेच पूर, दीर्घकाळपर्यंत पाऊस न पडणे, तीव्र सुका दुष्काळ, इत्यादींमुळे झालेल्या नुकसानास संरक्षण मिळते.
    • हंगामातील अपेक्षित उत्पादन हे सर्वसाधारण उत्पादनाच्या ५०% पेक्षा कमी असण्याची शक्यता असते.
    • प्रदान केलेली दाव्याची कमाल रक्कम अपेक्षित दाव्याच्या २५% असेल, जी पीक कापणी प्रयोगांच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाच्या मूल्यांकन डेटावर आधारीत अंतिम दाव्यांविरूद्ध समायोजन करण्याच्या अधीन असेल.
कापणी-काढणीनंतरचे नुकसान
    • विमाकृत शेतकऱ्याने ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला, संबंधित बँकेला, स्थानिक कृषी विभागाला, सरकारी/जिल्हा अधिकाऱ्यांना किंवा नि:शुल्क क्रमांकाच्या माध्यमातून माहिती द्यावयाची आहे.
    • गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळयुक्त पाऊस आणि अवकाळी पाऊस यामुळे शेतात कापून ठेवलेल्या त्या-त्या भागातील पिकाच्या स्वरूपानुसार सुकविण्यासाठी ‘कापून पसरवून/भारे बांधून ठेवलेल्या’ स्थितीतील पिकाला झालेल्या नुकसानाच्या मूल्यमापनासाठी कापणीनंतर कमाल दोन आठवड्यांच्या (१४ दिवस) कालावधीपर्यंत तरतूद करण्यात आलेली आहे.
स्थानिक संकटांमुळे झालेले नुकसान
    • विमाकृत शेतकऱ्याने ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला, संबंधित बँकेला, स्थानिक कृषी विभागाला, सरकारी/जिल्हा अधिकाऱ्यांना किंवा नि:शुल्क (टोल फ्री) क्रमांकाच्या माध्यमातून माहिती द्यावयाची आहे.
    • पर्जन्यमानाविषयीची माहिती/गारपीट/भूस्खलन/वीज पडणे (नैसर्गिक आग) अशा प्रकारचे प्रसंग व त्याविषयी स्थानिक माध्यमांतून आलेल्या बातम्या/अहवाल किंवा कृषी/महसूल विभागाचे अहवाल व त्यासोबत माध्यमांतील अहवाल आणि इतर पुरावे यांचा उपयोग प्रातिनिधिक निदर्शक म्हणून केला जाईल.
दाव्याविषयी माहिती
    नुकसानाविषयीची माहिती खालीलपैकी कोणत्याही एका माध्यमातून विहित कालावधीत दिली गेली पाहिजे.
    • आम्हाला १८०० १०२ ४०८८ या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करा.
    • जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा आणि आमच्या प्रतिनिधींना जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडून कळविले जाईल.
    • तुमच्या संबंधित बँकांशी संपर्क साधा.
    येथे क्लिक करून दाव्याचे तपशील पाहिले जाऊ शकतात.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

  • Q1 
    विमा म्हणजे काय?

    विमा हे एखाद्या व्यक्तीला किंवा व्यवसायाला अनपेक्षितपणे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठीचे एक साधन आहे, जे नसेल तर आर्थिक संकट कोसळू शकते. ही एक अशी प्रक्रिया असते, ज्यात काही लोकांच्या नुकसानाची भरपाई अनेक जणांच्या वर्गणीतून केली जाते.

  • Q2 
    पीक विमा म्हणजे काय?

    पीक विमा हे पिक न येणे / नुकसानीमुळे किंवा शेतकर्‍यांच्या नियंत्रणाबाहेरच्या सर्व प्रकारच्या अनपेक्षित संकटांनी उद्भवणाऱ्या अनिश्चिततेमुळे होणार्‍या आर्थिक नुकसानापासून बचाव करण्याचे एक साधन आहे.

  • Q3 
    पीएमएफबीवाय म्हणजे काय?

    प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) ही शेतकऱ्यांना आकस्मिक आणि निसर्गाच्या प्रतिकूल अनियमित वर्तनामुळे निर्माण झालेल्या संकटांपासून संरक्षण पुरविण्यासाठी भारत सरकारने सुरू केलेली योजना आहे.

  • Q4 
    विमा रक्कम/संरक्षणाची मर्यादा म्हणजे काय?

    कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टर असलेली विमा रक्कम ही जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीने निश्चित केल्यानुसार एकसारखीच आणि अर्थपुरवठ्याच्या प्रमाणाएवढी असेल व ती एसएलसीसीसीआयद्वारे आधीच जाहीर केली जाईल व अधिसूचित केली जाईल.
    वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठीची विमा रक्कम हे अर्थपुरवठ्याएवढी किंवा नोशनल ॲव्हरेज व्हॅल्यू (नोशनल ॲव्हरेज यील्ड (एनएवाय) x किमान विक्री किंमत (एमएसपी) / फार्म गेट प्राईस) प्रति हेक्टर गुणिले शेतकऱ्याने विम्यासाठी प्रस्तावित केलेले अधिसूचित पिकासाठीचे क्षेत्र, ज्यात लागवडीखालील क्षेत्र हे नेहमीच हेक्टरमध्ये व्यक्त केले जाईल.
    अर्थपुरवठ्याच्या प्रमाणाची व्याख्याही राज्य सरकारच्या अधिसूचनेत आणि नॅशनल क्रॉप इनशुरन्स पोर्टलवर देण्यात आलेली आहे.
    सिंचित आणि बिगर सिंचित क्षेत्रासाठीची विमा रक्कम वेगवेगळी असू शकते.

  • Q5 
    पीएमएफबीवायविषयीचे अधिक तपशील मला कुठे बघायला मिळतील?

    तपशीलवार विमा संरक्षण, अपवाद आणि परिचालन कार्यपद्धती (ऑपरेशनल मोडॅलिटिज्‌) साठी कृपया भारत सरकारने प्रसृत केलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेविषयीच्या परिचालनविषयक मार्गदर्शक सूचना वाचा.
    मागील प्रचालनविषयक मार्गदर्शक सूचनांसाठी  येथे क्लिक करा.

  • Q6 
    पिकाच्या दाव्याचे मूल्यमापन कसे केले जाते?

    पिकाच्या नुकसानाच्या दाव्यांची गणना ह्या समीकरणावर आधारित केली जाईल ((किमान पीक - वास्तविक पीक) / किमान पीक) x विमा रक्कम.

  • Q7 
    ह्या योजनेंतर्गत हप्त्यांचे दर कसे आकारले जातात?

    हंगाम पिके शेतकऱ्यांद्वारे देय असलेला हप्ता (विमा रकमेची टक्केवारी)*
    खरीप सर्व धान्ये आणि तेलबियांची पिके विमा रकमेच्या २.०% किंवा विमांकन (ॲक्चुरिअल) दर यापैकी जो कमी असेल तो
    रब्बी सर्व धान्ये आणि तेलबियांची पिके विमा रकमेच्या १.५% किंवा विमांकन (ॲक्चुरिअल) दर यापैकी जो कमी असेल तो
    खरीप आणि रब्बी वार्षिक व्यापारी/वार्षिक फळबाग पिके विमा रकमेच्या ५.०% किंवा विमांकन (ॲक्चुरिअल) दर यापैकी जो कमी असेल तो
    th.heading { text-align: center !important; }

  • Q8 
    शेतकऱ्यांसाठी पेरणीला केलेल्या प्रतिबंधाचे दावे कसे लागू होतात?

    राज्य सरकार अधिसूचित विमा युनिट हे प्रतिबंधित पेरणी/लावणीची स्थिती यामुळे बाधित झालेले क्षेत्र म्हणून जाहीर करील.
    हवामानविषयक माहिती, उपग्रहचित्रण आणि पिकाची स्थिती व पेरणी केलेल्या क्षेत्राची माहिती इत्यादींविषयीच्या अहवालांचा उपयोग प्रातिनिधिक निदर्शक म्हणून केला जाईल.
    ह्या संरक्षणांतर्गत प्रदान करण्यात आलेला दावा विमा रकमेच्या २५% असेल आणि विमा संरक्षण खंडित करण्यात येईल.

  • Q9 
    सर्व पिके ह्या योजनेंतर्गत अंतर्भूत केली जातात का?

    फक्त अधिसूचित पिकेच या योजनेत अंतर्भूत केली जातील.

  • Q10 
    पीएमएफबीवाय अंतर्गत संरक्षण मिळण्यासाठी शेतकऱ्याची पात्रता काय असावी लागते?

    पीकभागीदार (शेअरक्रॉपर्स) आणि शेतकरी कुळे यांच्यासह अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी ह्या संरक्षणासाठी पात्र आहेत.
    शेतकर्‍यांना अधिसूचित / विमा उतरवलेल्या पिकांसाठी विमायोग्य व्याज असले पाहिजे.

  • Q11 
    पीएमएफबीवायमध्ये नावनोंदणीसाठी काही कालमर्यादा आहे का?

    पीएमएफबीयमध्ये नावनोंदणी करण्यासाठी अंतिम तारखांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. अंतिम तारखेपूर्वी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांनाच ह्या पॉलिसीअंतर्गत अंतर्भूत केले जाते.

  • Q12 
    एका शेतकऱ्यासाठी वैयक्तिक विमा रकमेची मर्यादा किती आहे?

    विमा रक्कम = अधिसूचित पिकासाठीचे अर्थपुरवठ्याचे प्रमाण x विम्यासाठी प्रस्तावित केलेले अधिसूचित पिकाचे क्षेत्र.

  • Q13 
    कर्जदार शेतकऱ्याकडून प्रस्ताव आणि हप्ता गोळा करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

    शेतकऱ्यांनी त्यांचे तपशील संबंधित बँकेकडे सादर करावयाचे असतात.
    अंतिम तारखेपूर्वी शेतकऱ्याच्या खात्यातून बँकेद्वारे हप्त्याची रक्कम आपोआप वजा केली जाईल

  • Q14 
    बिगर कर्जदार शेतकऱ्याकडून प्रस्ताव आणि हप्ता गोळा करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

    बिगर कर्जदार शेतकरी नावनोंदणीसाठी कोणतीही बँक, सीएससी यांच्याशी किंवा पीएमएफबीवाय संकेतस्थळावर संपर्क साधू शकतील.
    त्यांनी राज्यात प्रचलित असलेल्या जमिनीच्या नोंदींसंबंधीची आवश्यक ती कागदपत्रे (रेकॉर्ड्‌स ऑफ राईट (आरओआर)), जमीनीच्या मालकीचे प्रमाणपत्र (एलपीसी) इत्यादी आणि/किंवा लागू असलेले करारांचे तपशील/इतर अधिसूचित कागदपत्रे/संबंधित राज्याने परवानगी दिलेले पुरावे सादर करणे आवश्यक असते.
    पीकभागीदार (शेअरक्रॉपर्स)/शेतकरी कुळे यांच्या बाबतीत हे संबंधित राज्याने अधिसूचनेत ठरवून द्यायचे आहे.
    कागदपत्रांचे सादरीकरण आणि हप्त्याचा भरणा ह्या दोन्हीही बाबी अंतिम तारखेपूर्वी पूर्ण झाल्याच पाहिजेत.

  • Number of Visitors

    5068214
    Total Visitors